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PM Kisan Yojana 19वीं क़िस्त पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम इन किसानो को नहीं मिलेगा क़िस्त का पैसा

केंद्र सरकार की पहल से किसानों को मिल रही आर्थिक मदद

केंद्र सरकार किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार सहायता प्रदान कर रही है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana)। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को साल में ₹6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है, जो तीन किश्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक सरकार द्वारा इस योजना की 18 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।

19वीं किस्त कब जारी होगी?

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछली किश्त अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी, जिसके आधार पर अब किसान वर्ग उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी में अगली किश्त उनके खातों में पहुंचेगी।

फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। झारखंड राज्य में पिछले कुछ महीनों में फर्जी आवेदनों की पहचान की गई। 95 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को फर्जी करार दे दिया गया। इस फर्जीवाड़े का कारण एक ही भूमि पर कई परिवारों के सदस्य द्वारा आवेदन करना और आवश्यक दस्तावेजों की कमी होना बताया गया है।

राज्य सरकार ने अब तक 53583 किसानों के आवेदन प्राप्त किए थे, जिसमें से केवल 913 आवेदन को ही सही माना गया, जबकि 1681 आवेदनों को लंबित रखा गया है। राज्य स्तर पर जांच के बाद इन आवेदनों में से अधिकांश को निरस्त कर दिया गया है। विशेष रूप से हंटरगंज प्रखंड से 8364 आवेदन रद्द किए गए हैं।

ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की अनिवार्यता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है। किसानों को ई-केवाईसी और भूमि लेख (भूलेख) का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि किसी किसान ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है,

तो वह पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सरकारी अधिकारी लगातार किसानों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन करवा लें।

इसके अलावा, किसानों के बैंक खाते को आधार से लिंक कराना भी आवश्यक है। यह प्रक्रिया किसानों को सुनिश्चित करती है कि उनकी सहायता राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो सके।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देशभर के किसानों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने का काम किया है। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों को अपनी जानकारी अपडेट रखने और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए।

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