वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2025-26: किसानों के लिए ‘धनधान्य योजना’ का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में भारत का केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में उन्होंने कृषि क्षेत्र को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें सबसे प्रमुख किसानों के लिए ‘धनधान्य योजना’ का ऐलान है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उत्पादन की दर कम है।
धनधान्य योजना’ का उद्देश्य और लाभ
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी, जो कम उत्पादकता वाले जिलों में रहते हैं। ये जिले खासकर ऐसे हैं जहां उत्पादन की दर बहुत कम है।
इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, और यह योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी। इससे किसानों को सिंचाई, उपज भंडारण क्षमता और फसल विविधीकरण जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार का फोकस गरीब महिला किसानों और युवाओं की बेहतरी पर भी रहेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में वृद्धि
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को बढ़ाकर ₹3 लाख से ₹5 लाख कर दिया है। इस कदम से किसानों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जिससे वे अपनी खेती की गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने किसानों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भी ऋण सहायता बढ़ाने की योजना का ऐलान किया।
स्पेशल मिशन के तहत दालों की खरीदारी
वित्त मंत्री सीतारमण ने तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों के लिए एक छह साल के स्पेशल मिशन का भी ऐलान किया। इसके तहत, केंद्र सरकार चार साल के भीतर इन दालों की खरीदारी करेगी। इससे किसानों को इन फसलों के बेहतर मूल्य मिल सकेगा, और साथ ही दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
बिहार में मखाना बोर्ड और उद्यमशीलता का विकास
बिहार में मखाना उत्पादकों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादन और व्यवसाय बढ़ सके। इसके साथ ही, बिहार में सब्जी और फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
कृषि में विविधीकरण और दीर्घकालिक ऋण का प्रावधान
‘धनधान्य योजना’ के अंतर्गत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसके साथ ही, दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की उपलब्धता को बेहतर किया जाएगा, जिससे किसानों को उत्पादन के बाद भंडारण और सिंचाई में मदद मिलेगी।
स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए भी योजनाएं
बजट में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए भी विशेष योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इन उद्यमों के लिए ₹5 से ₹10 करोड़ तक के ऋण गारंटी कवर को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, स्टार्टअप्स को ₹5 करोड़ से लेकर ₹20 करोड़ तक के ऋण मिल सकेंगे।
FAQs:
1. धनधान्य योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई और भंडारण क्षमता को मजबूत करने, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी बढ़ाई गई है?
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
3. किसे इस योजना का लाभ मिलेगा?
इस योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, खासकर वे किसान जो कम उत्पादकता वाले जिलों में रहते हैं।
4. क्या बिहार में विशेष योजनाएं हैं?
हां, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, और साथ ही राज्य में सब्जी-फल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।
5. धनधान्य योजना से कितने किसानों को फायदा होगा?
इस योजना से 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
यह बजट किसानों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो न केवल कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।